मुसलमानों को सरकार देगी कई तरह की सौगातें

भोपाल । प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार अल्पसंख्यकों को लुभाने की तैयारी में जुट गई है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार की तर्ज पर मुसलमानों को शिक्षा में पांच प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में कमलनाथ के मंत्रियों ने भी बड़ा ऐलान किया है। कमलनाथ सरकार में जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने नगरीय निकाय चुनाव से ऐन पहले कहा है कि मप्र में भी अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों को महाराष्ट्र की तर्ज पर शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आगामी बजट सत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नई योजनाएं शुरू करने की तैयारी हो रही है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने हाल ही में कहा था कि एमवीए सरकार यह सुनिश्चत करेगा कि शिक्षा में मुसलमानों को पांच फीसदी आरक्षण देने वाला कानून जल्द पारित हो।
इधर अल्पसंख्यक मंत्री आरिफ अकील ने भी कहा है कि आगामी बजट में सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी। मीडिया द्वारा यह पूछे जाने पर कि मध्यप्रदेश सरकार क्या मुसलमानों को आरक्षण देने की व्यवस्थ करने जा रही है, पर कहा कि प्रदेश के अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयारी में है और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि हमारा एजेंडा महाराष्ट्र से आगे बढक़र प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को रियायत मिलने वाला है।
वोट की राजनीति: भाजपा
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले उसका ये और शिगूफा है।
अध्यादेश लाएगी महाराष्ट्र सरकार
दो दिन पहले विधान परिषद में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाएगा। मलिक ने कहा कि इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने शिक्षा में मुस्लिमों को पांच फीसदी आरक्षण नहीं दिया था। बता दें महाराष्ट्र में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जून महीने में प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार ने मुस्लिमों के लिए पांच फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की थी और इस संबंध में अध्यादेश भी जारी किया था।